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शिक्षा को राज्य सूची (State List) से हटाकर समवर्ती सूची (Concurrent List) में डालने के खिलाफ याचिका दायर की गई है. इस पर मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है.