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नैनीताल हाई कोर्ट ने एक अप्रैल को 2019 को यह फैसला सुनाया था कि राज्य सरकार द्वारा प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करने के फैसले पर रोक लगाई जाती है.